Ξεκινούν οι διαδικασίες για την επέκταση της «κυπριακής» λίστας κυρώσεων κατά της Τουρκίας
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι πρέσβεις θέλουν να προστεθούν νέα ονόματα ως το τέλος του 2020, όχι όμως και οντότητες, για τις οποίες η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία αναμένεται να μη δώσουν την έγκρισή τους🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Ξεκινούν σήμερα οι συζητήσεις για την επέκταση της λίστας των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Ωστόσο, οι πιέσεις συνεχίζονται ώστε να συμπεριληφθούν μόνο πρόσωπα και όχι οντότητες στη συγκεκριμένη λίστα.
Η Κύπρος ζητούσε την προσθήκη 5 προσώπων και 3 οντοτήτων -κυρίως πλοίων- στη λίστα των κυρώσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι πρέσβεις θέλουν να προστεθούν νέα ονόματα ως το τέλος του 2020, όχι όμως και οντότητες, για τις οποίες η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία αναμένεται να μη δώσουν την έγκρισή τους.
Συνεπώς, μετά το… παζάρι των ηγετών, ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να εξελιχθεί δύσκολος σε επίπεδο αρμοδίων διπλωματών. Δεν αποκλείεται πάντως, να αλλάξει η κυπριακή πρόταση. Προς το παρόν πάντως, η Ελλάδα δεν έχει στείλει καμία προσθήκη για τη λίστα.
Στο μεταξύ, έγκυρες πηγές των Βρυξελλών αποκαλύπτουν και λεπτομέρειες για το κλίμα του τηλεφωνήματος μεταξύ του Προέδρου Μισέλ και Ερντογάν. Όπως είπαν, ο Ερντογάν -που άλλωστε ζήτησε την επικοινωνία- ήταν πιο… μειλίχιος και γλυκός από ποτέ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Τούρκος Πρόεδρος επιχείρησε ξεκάθαρη επαναπροσέγγιση και ο Πρόεδρος Μισέλ του υπενθύμισε ότι για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα πρέπει να σταματήσουν όλες οι μονομερείς ενέργειες και οι εχθρικές επιθέσεις σε βάρος των κρατών μελών της ΕΕ.
Το μόνο σημείο που υπήρξε κάποια προστριβή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία επιμένει ο Τούρκος Πρόεδρος. Κύκλοι του Συμβουλίου θεωρούν ότι δεν έχει νόημα πλέον, δεδομένου ότι κυρίως η Αίγυπτος, αλλά και το Ισραήλ είναι αρνητικά διακείμενες χώρες απέναντι στην πρωτοβουλία. Η Τουρκία επιμένει να πραγματοποιηθεί, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπείας της κατεχόμενης Κύπρου, ενώ προτείνει επίσης να καθοριστεί μέσω της διάσκεψης ένας μηχανισμός καθορισμού θαλασσίων ζωνών. Κάτι που βρίσκει παντελώς αντίθετη την Ελλάδα, που επικαλείται ότι μηχανισμός υπάρχει: το διεθνές δίκαιο και ο ΟΗΕ (UNCLOS).
Νέο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της 14χρονης - Οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν μόνο απλοί θεατές, αλλά έβγαζαν και βίντεο
Το Ισραήλ γνώριζε επί μήνες για τη θέση του Νασράλα στη Βηρυτό - Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των NYT
Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός 22χρονος όταν η μηχανή του «καρφώθηκε» σε ΙΧ - Βίντεο-σοκ
Με δάκρυα ανακοίνωσε τον θάνατο του Νασράλα παρουσιάστρια λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr