Ιταλία: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η υπόθεση για τα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Αλβανία
Υποστηρίζει ότι οι δικαστές έπρεπε να λάβουν υπόψη την λίστα «ασφαλών χωρών προέλευσης»🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό
Το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε την Τρίτη (22/10) ότι προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της άρνησης του δικαστηρίου της Ρώμης να επικυρώσει την υποχρεωτική παραμονή δώδεκα μεταναστών στα δύο κλειστά κέντρα παραμονής της βόρειας Αλβανίας.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση αυτή του δικαστηρίου της Αιώνιας Πόλης είχε ως συνέπεια την μεταφορά στην Ιταλία των συγκεκριμένων αιτούντων άσυλο την περασμένη Παρασκευή.
Τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση Μελόνι
Στην προσφυγή του, το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι υποστηρίζει ότι οι δικαστές της ιταλικής πρωτεύουσας έπρεπε να λάβουν υπόψη την λίστα «ασφαλών χωρών προέλευσης», την οποία είχε καταρτίσει το υπουργείο Εξωτερικών, και ότι παράλληλα παρερμήνευσαν την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ της 4ης Οκτωβρίου, η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό των ασφαλών χωρών.
Η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί ότι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ετυμηγορία του, κατέστησε σαφές μόνον ότι οι χώρες προέλευσης πρέπει να είναι «εξ ολοκλήρου ασφαλείς», αλλά δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που θα πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερης προστασίας. Προσθέτει ότι «η απόφαση του δικαστηρίου της Ρώμης στερείται σχετικής αιτιολόγησης».
Κώστας Πριόβολος: Το πολεμικό ημερολόγιο δασκάλου υπολοχαγού με συγκλονιστικές περιγραφές από το '40
«Ο φάκελος αδειοδότησης είχε λήξει»: Τι αποκαλύπτει ο δήμαρχος Αμυνταίου για τη δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο
Γλυκά Νερά: Σκηνοθέτης κατηγορείται για ξυλοδαρμό 70χρονου - «Με πιάνει, με πετάει σε μια μάντρα»
Επιχειρηματίας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Καθολικής Εκκλησίας είχε εθισμό στον τζόγο - Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr